१. योजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन उपभोक्ताहरुको भेला गरार्इ उपभोक्ता गठन गर्ने ।
२. उपभोक्ता समितिको गठन स्थानिय निकायले सिफारिस गरेको सरकारी कर्मचारी/सामाजिक परिचालकको रोहवरमा गर्ने ।
३. योजनाको बजेट र जनसहभागिताबाट बेहोर्नुपर्ने रकम उपभोक्ताहरुको भेलामा जानकारी गराउने ।
४. भेलामा बढी भन्दा बढी महिला सहभागी गराउन तथा पदाधिकारीमा रहेका महिलालार्इ बैंक खाता संचालकमा बस्न प्रोत्साहन गर्ने ।
५. समितिमा महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएको वर्गलार्इ बस्न प्रोत्साहन गर्ने ।
६ . उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष मध्ये सकेसम्म ५०-५० अनुपात र सो नभएमा अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष मध्ये कम्तिमा १ जना महिला अनिवार्य रुपमा समावेश गर्ने ।
७. उपभोक्ता समितिमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने ।
८. उपभोक्ता समिति ७ देखि ११ सदस्यीय हुनुपर्दछ ।
९. उपभोक्ता समितिमा आबद्ध व्यक्तिहरु सामान्यतया साक्षर हुनुपर्नेछ ।
१०. उपभोक्ता समितिमा स्थानिय निकायका निर्वाचित व्यक्ति, राजनैतिक दलको प्रतिनिधिको रुपमा स्थानिय निकायको कुनै पनि पदमा अासिन व्यक्ति, वहालवाला सरकारी, कर्मचारी, शिक्षक, निर्माण व्यवसायी,
सरकारी पेश्की, बेरुजु फछ्यौट नगरेका व्यक्तिहरु सदस्य हुन पाउने छैनन् । साथै एकै समयमा एकजना व्यक्ति एक भन्दा बढी उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन र एक संगोलका परिवारबाट एकजना भन्दा बढी सदस्य हुन पाउने छैनन् ।
११ अनुगमन तथा सहजीकरण समिति ५ सदस्यीय हुनुपर्नेछ ।
१२ उपभोक्ता समितिको खाता अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको संयुक्ता दस्तखतबाट संचालन गर्नुपर्नेछ ।
१३ अायोजना स्थलमा सबैले स्पष्ट देखिने गरी होडीङ्ग बोर्ड राखी योजना संचालन गर्नुपर्ने छ ।
१४ काम सम्पन्न भएपछि उपभोक्ताहरुलार्इ भेला गरार्इ भेलामा अाम्दानी खर्च प्रस्तुत गरी सार्वजनिक परिक्षण एवं खर्च अनुमोदन समेत गरार्इ माइन्युट गरेको हुनुपर्नेछ ।
