FAQs Complain Problems

समाचार

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

१) माटो उत्खनन् वापत प्रति घन फुट रु.२। राजश्वलाग्ने छ ।
२) माटो तथा नदीजन्य पदार्थ ढूवानी गर्दा प्रति घन फुट रु.१। पर्यावरण  शुल्क लाग्ने छ ।
३) बार्षिक रुपमा ट्याक्टर दर्ता शुल्क रु ५०००। लाग्ने छ ।
४) नदीजन्य पदार्थ  उत्खनन् वापतप्रति घन फुट रु.६। राजश्वलाग्ने छ

५) बार्षिक दर्ता शुल्क रुपमा टिप्पर को रु. ७०००।  तथा भारी यन्त्र तथा उपकरण र हाइवा टिप्पर को रु ८०००। लाग्ने छ ।

आवश्यक कागजातहरु
=>उत्खनन् हुने जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
=>उत्खनन् हुने जग्गाको ब्लु प्रिन्ट वा नापी नक्सा
=>जग्गाधनीको नागरीकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
६) निजी जग्गामा माछापोखरी निर्माण गर्दा मत्स्यजोन कार्यालय रुपन्देहीको सिफारिस पत्र अनिवार्य  संलग्नहुनु पर्ने छ ।
७) पुरानो माछा पोखरी मर्मत गर्दा समेत माथी उल्लेखित प्रावधानहरु लागु हुनेछन ।

 

क) सम्बन्धित सवारी धनीले आफ्नो सवारी साधनको कागजातहरुको फोटोकपी सहित निबेदन पेश गरी यस कार्यालयले निर्धारण गरेको राजश्व बुझाई चालु आ.ब. को लागी अनुमती पत्र पाप्त गर्नु पर्ने छ ।
१) ओसार पसार गर्ने सवारी साधन त्रिपालले छोपेर र धुलो नउडाइकन ओसार पसार गर्नु पर्ने छ ।
२) अनुमती लिइ उक्तकार्य गरेमा जरिमानालाग्ने ः
क) यस कार्यालयको अनुमती नलिइ निजीजग्गाको माटो तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् ,ओसार पसार तथा माछापोखरी निर्माण सम्बन्धीकार्य गरेमा यस कार्यालयले उक्त सवारी साधन र सामाग्री नियन्त्रणमा लिइ यस गाउपालिका को तेस्रो गाउसभाले निर्धारण गरेको जरिमाना प्रति ट्याक्टर रु १५०००।,प्रति टिप्पर रु २५०००। र प्रति भारियन्त्र तथा उपकरण को रु ३००००। असुलउपर गरी मात्र उक्त सवारी साधन छोड्न सक्ने छ ।  
१) यस सम्बन्धी अन्य कुराहरु अनुमती पत्रमा उल्लेख भए अनुसार तथा वार्शिक ढुवानीको लागी सवारी साधन दर्ताको हकमा अनुमती पत्रको पछील्लो पानाको अनुमती प्राप्त ब्याक्ती ÷साधनले पालना गर्नुपर्ने शर्त हरु अनुसार हुनेछन ।

 

क) निजि जग्गाको माटो उत्खनन् तथा ओसार पसार र माछा पोखरी निर्माण गर्नचहने ब्याक्ती वा संस्थाले सम्बन्धित वडा कार्यालय बाट सिफारिस ल्याउनु पर्ने छ ।

ख) प्राप्त निवेदन उपर तोक आदेश भै सम्बन्धीत वडा कार्यालयबाट वा गा. पा. बाट कर्मचारी खटिइ  सम्बन्धित स्थानमा गै सधियारहरुको उपस्थीतीमा स्थलगत  सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी पेश गर्नु पर्ने छ ।
ग) तत् पश्चात प्राविधिकबाट उत्खनन् हुने स्थानमागै सधियारहरुको रोहभरमा उत्खनन् गर्न चाहेको  वा उत्खनन् हुन सक्ने परिमाण निर्धारण  गर्नु पर्ने छ  । प्रविधिकले निर्धारण गरी यस कार्यालयबाट अनुमती लिएको भन्दा बढी परिमाण माटो तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा ओसार पसार गर्न पाईने छैन ।
घ)  आवस्यकता अनुसार यस गा.पा. ले गठन गरेको नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक श्रोत  अनुगमन समितीको सिफारिस हुनुपर्ने छ । अनुगमन समितीकले सिफारिस गर्दा यस गाउकार्यपालिका को मिती २०७४÷१२÷१३ को बैठकले पास गरेको मापदण्ड को निर्णय नं. २ अनुसार निम्न प्रावधान हुनु पर्ने छ ।
‍‍=> बस्ती,नदी,बाटो,स्कुल,मन्दीर,र जंगल नजिक भएको अवस्थामा  माटो तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा यस गा.पा. को नदीजन्य पदार्थ ब्यावस्थापन तथा अनुगमन समितीको सिफारिस अनुसार गर्ने ।=

=>  उत्खनन् कार्य गर्दा जमिन सतह भन्दा अधिकतम ७ फुट भन्दा बढी गहिरो खन्न पाइने छैन ।
=>  खेत सम्माउने प्रयोजनको लागी सधियार हरुको खेतको सतह र सहमतीअनुसार मात्र सम्याउन अनुमती दिने ।
ङ) माथी क,ख,ग र घ बुदाँका प्रकृया पुरा गरिसकेपछी सम्बन्धित ब्याक्ती वा संथाले निर्धारित राजश्व रकम  यस कार्यालयमा नगद जम्मा वा कार्यालयको खातामा रकम जम्मा गरेको बैक भौचर यस कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने छ ।
च) राजश्व रकम जम्मा भैसके पछी सम्बन्धित ब्याक्ती वा संथाले उत्खनन् तथा ओसार पसार गर्ने  सवारीका साधन नं. पेश गरी गा.पा.  बाट अनुमती पत्र पाप्त गरी सकेपछी मात्र निजी जग्गाको माटो उत्खनन् तथा ओसार पसार र माछापोखरी निर्माणकार्य गर्नु पर्ने छ । अनुमती नलिइएको सवारी साधन बाट माटो तथा नदी जन्य पदार्थ ओसार पसार गर्न पाइने छैन ।
छ) उत्खनन् गर्ने कार्य  दिनको समयमा मात्र गर्नु पर्ने छ ।

 

 

१ प्राविधिकद्धारा स्थलगत सर्भे डिजार्इन लागत अनुमान गराउनु पर्ने ।

२ सम्झौता इष्टिमेट तथा स्पेशिफिकेसनको बारेमा राम्रोसंग कुरा बुझी सम्झौता गरी सोही बमोजिम कार्य अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।

३ निर्माण भर्इरहेको समयमा आवश्कता अनुसार सम्बन्धित प्राविधिकलार्इ जानकारी रेखदेख गरार्इ रहनु पर्नेछ ।

४ समय समयमा प्राविधिकले दिएको सुझाव एवं निर्देशन बमोजिम कार्य गर्नुपर्ने ।

५ कार्यालयसंग भएको सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य पूरा गर्नुपर्नेछ । कार्यालयको अनुमति नलिर्इ कुनै किसिमको फेरबदल गर्न पार्इने छैन । फेरबदल गरेमा भुक्तानीमा बाधा पर्नेछ ।

 

 

१ योजना सम्झौता  गरार्इ पाउँ भन्ने व्यहोरा सहितको निवेदन ।

२ उपभोक्ताहरुको भेला गरार्इ उपभोक्ता समिति, अनुगमन तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको निर्णयको प्रतिलिपी ।

३ उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको अध्यक्ष,  सचिव र  कोषाध्यक्षको नागरिकताको प्रतिलिपी ।

४ योजनाको स्वीकृत लागत अनुमान विवरण र नक्सा ।

५ अधुरो योजना भए हालको अवस्थ स्पष्ट देखिने फोटो ।

६ उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीहरुको तीन पुस्ते विवरण सहित उपभोक्ता समितिमा बस्ने पदाधिकारीको धरमा शौचालय भएको कुरा वडा/गा.पा.को सिफारिस पत्रमा खुलेको हुनुपर्ने ।

७ लागत उहभागिताबाट संचालन हुने सडक पीच ५०-५० हुने योजनाको सहयोग बापतको रकम बराबर रकम उपभोक्ताबाट बैंकमा जम्मा गरी सोको सक्कल भौचर ।

८ योजना सम्झौतामा उपभोक्ता समितिको छाप सहित उपभोक्ता समितिको तर्फबाट अध्यक्ष र सचिव स्वयम उपस्थित भर्इ हस्तक्षर गरेको हुनुपर्ने ।

 

१. योजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन उपभोक्ताहरुको भेला गरार्इ उपभोक्ता गठन गर्ने ।

२. उपभोक्ता  समितिको गठन स्थानिय निकायले सिफारिस गरेको सरकारी कर्मचारी/सामाजिक परिचालकको रोहवरमा गर्ने ।

३. योजनाको बजेट र जनसहभागिताबाट बेहोर्नुपर्ने रकम उपभोक्ताहरुको भेलामा जानकारी गराउने ।

४. भेलामा बढी भन्दा बढी महिला सहभागी गराउन तथा पदाधिकारीमा रहेका महिलालार्इ बैंक खाता संचालकमा बस्न प्रोत्साहन गर्ने ।

५. समितिमा महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएको वर्गलार्इ बस्न प्रोत्साहन गर्ने ।

६ . उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,  सचिव र कोषाध्यक्ष मध्ये सकेसम्म ५०-५० अनुपात र सो नभएमा अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष मध्ये कम्तिमा १ जना महिला अनिवार्य रुपमा समावेश गर्ने ।

७. उपभोक्ता समितिमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने ।

८. उपभोक्ता समिति ७ देखि ११ सदस्यीय हुनुपर्दछ ।

९. उपभोक्ता समितिमा आबद्ध व्यक्तिहरु सामान्यतया साक्षर हुनुपर्नेछ ।

१०. उपभोक्ता समितिमा स्थानिय निकायका निर्वाचित व्यक्ति, राजनैतिक दलको प्रतिनिधिको रुपमा स्थानिय निकायको कुनै पनि पदमा अासिन व्यक्ति, वहालवाला सरकारी, कर्मचारी, शिक्षक, निर्माण व्यवसायी,

      सरकारी पेश्की, बेरुजु फछ्यौट नगरेका व्यक्तिहरु सदस्य हुन पाउने छैनन् । साथै एकै समयमा एकजना व्यक्ति एक भन्दा बढी उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन र एक संगोलका परिवारबाट एकजना भन्दा बढी सदस्य हुन पाउने छैनन् ।

११ अनुगमन तथा सहजीकरण समिति ५ सदस्यीय हुनुपर्नेछ ।

१२ उपभोक्ता समितिको खाता अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको संयुक्ता दस्तखतबाट संचालन गर्नुपर्नेछ । 

१३ अायोजना स्थलमा सबैले स्पष्ट देखिने गरी होडीङ्ग बोर्ड राखी योजना संचालन गर्नुपर्ने छ ।

१४ काम सम्पन्न भएपछि उपभोक्ताहरुलार्इ भेला गरार्इ भेलामा अाम्दानी खर्च प्रस्तुत गरी सार्वजनिक परिक्षण एवं खर्च अनुमोदन समेत गरार्इ माइन्युट गरेको हुनुपर्नेछ ।